ग्रामविकास विभाग | सेवा हमी कायदा - नवीन थीम

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५

सेवा हमी कायदा · ग्रामविकास विभाग (ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद)
निर्धारित कालावधीत सेवा मिळण्याचा हक्क

७+ प्रमुख सेवा

ग्रामपंचायत स्तर

दस्तऐवज सरलीकृत

शपथपत्र / आधार

७ ते २१ दिवस

कालमर्यादा

दंड रु. ५,०००/-

विलंबासाठी
जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र
आवश्यक दस्तऐवज
  • रुग्णालयातील जन्म पावती
  • पालकांचे आधार / ओळखपत्र
  • लग्न दाखला (विवाहित पालक)
  • ग्रामपंचायत अर्ज
सेवा कालमर्यादा : ७ दिवस
मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र
आवश्यक दस्तऐवज
  • रुग्णालयातील मृत्यू पावती
  • मृत व्यक्तीचा आधार / ओळख
  • अर्जदाराचा आधार कार्ड
  • शपथपत्र (आवश्यकतेनुसार)
सेवा कालमर्यादा : ७ दिवस
लग्न नोंदणी प्रमाणपत्र
आवश्यक दस्तऐवज
  • लग्नाचे आमंत्रण / हिंदू लग्न प्रमाणपत्र
  • वधू-वराचे आधार, फोटो, वय पुरावा
  • दोन साक्षीदारांची ओळखपत्रे
  • निवासी पुरावा (पर्यायी)
सेवा कालमर्यादा : ७ दिवस
BPL (दारिद्र्य रेषेखालील) प्रमाणपत्र
आवश्यक दस्तऐवज
  • ग्रामपंचायत अर्ज
  • कुटुंब उत्पन्न दाखले (स्वयंघोषित)
  • सर्व सदस्यांची आधार कार्डे
  • मालमत्तेची यादी (जमीन / वाहने)
सेवा कालमर्यादा : ७ दिवस
उत्पन्न दाखला (ग्रामीण)
आवश्यक दस्तऐवज
  • अर्ज (नमुना क्र. १)
  • कुटुंबातील सर्वांची आधार कार्डे
  • शेती / व्यवसाय उत्पन्न पुरावा
  • स्वयंघोषित शपथपत्र
सेवा कालमर्यादा : १५ दिवस
रहिवासी दाखला
आवश्यक दस्तऐवज
  • अर्ज, आधार कार्ड
  • वीज / पाणी बिल (ग्रामपंचायत)
  • मतदार ओळखपत्र / जात दाखला
  • गावातील रहिवास शपथपत्र
सेवा कालमर्यादा : १५ दिवस
व्यवसाय परवाना / दुकान नोंदणी
आवश्यक दस्तऐवज
  • दुकानाचा नकाशा / जागा दस्तऐवज
  • आधार, पॅन कार्ड
  • ग्रामपंचायत कर भरल्याची पावती
  • भाडेतत्त्व / मालकी पुरावा
सेवा कालमर्यादा : २१ दिवस
तक्रार निवारण व अपील प्रक्रिया
प्रथम अपील निर्धारित कालावधीत सेवा न मिळाल्यास संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिल्हा परिषद / ग्रामपंचायत) यांच्याकडे तक्रार.
द्वितीय अपील प्रथम अपील निकालावर समाधान नसल्यास जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (द्वितीय अपीलीय) यांच्याकडे अपील.
तृतीय अपील अंतिम अपील : राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, मुंबई (२ महिन्यांच्या आत).
दंडाची तरतूद: अन्यायकारक विलंब किंवा सेवा नाकारल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर रु. ५,०००/- पर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद (महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५).
Scroll to Top